पीएमईजीपी (PMEGP) एक सरकारी लोन योजना है। इस योजना का फूल-फॉर्म प्रधानमंत्री इम्प्लॉयमेंट जेनरेशन प्रोग्राम (PMEGP) है। पीएमईजीपी के तहत स्वरोजगार के लिए बिजनेस लोन मिलता है।
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6 EMI का भुगतान करने के बाद
रकम आपके बैंक खाते में
PMEGP को हिंदी में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है। बहुत से लोग इस योजना को एक बिजनेस लोन के रुप में भी जानते हैं। इसे बिजनेस लोन योजना हम इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि इस योजना में उन लोगों को लोन मुहैया कराया जाता है, जो लोग कारोबार शुरु करना चाहते हैं।
कारोबार करने के लिए मिलने वाला पीएमईजीपी बिजनेस लोन की ब्याज दर बेहद कम होती है और लोन चुकाने की अवधि 3 साल से 7 साल तक होती है। पीएमईजीपी लोन योजना के तहत मिलने वाले बिजनेस लोन की खास बात यह है की, इसमें सरकार द्वारा 35% तक की सब्सिडी भी मिलती है। विस्तार से जानिए पीएमईजीपी योजना बारे में।
पीएमईजीपी (PMEGP Loan Yojana) यानी प्रधानमंत्री इम्प्लॉयमेंट जेनरेशन प्रोग्राम एक बिजनेस लोन से जुड़ा हुआ सब्सिडी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लागू किया गया है।
प्रधानमंत्री रोजगार योजना का प्रसार राष्ट्रीय स्तर तक तक करने के लिए खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग (केवीआईसी) नोडल एजेंसी है। राज्यों के स्तर पर इस योजना का अनुपालन केवीआईसी, केवीआईबी एवं जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से किया जाता है।
पीएमईजीपी ऋण के तहत उन लोगों को बिजनेस लोन सरकार द्वारा मुहैया कराया जाता है, जो लोग खुद का बिजनेस शुरु करना चाहते हैं। हालांकि, इस योजना से बिजनेस लोन लेने की शर्त यह भी है की व्यक्ति जितना रकम बिजनेस लोन के तौर पर लेना चाहता है, उस पूरी रकम का 10% तक खुद लगाना होता है।
इसे इस तरह समझे तो बेहतर तरीके स समझ सकते हैं, माना रमेश को अपना बिजनेस शुरु करना है। रमेश ने प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत 10 लाख रुपया, बिजनेस लोन के लिए अप्लाई किया। अब रमेश को 10 लाख तक का बिजनेस लोन प्राप्त करने के लिए खुद 10 लाख का 10% यानी 1 लाख रुपया खुद से लगाना होगा। इस तरह व्यक्ति को बिजनेस लोन की कुल राशि का 90% तक धन पीएमईजीपी योजना के तहत बिजनेस लोन के रुप में मिल सकता है।
प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत 2020 तक 14 लाख नया रोजगार सृजन करने की बात गई थी। इसके लिए 2,327 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत सर्विस सेक्टर में बिजनेस शुरु करने के लिए 25 लाख और मैनुफैक्चरिंग सेक्टर में बिजनेस शुरु करने के लिए 15 लाख रुपये तक बिजनेस लोन देने का प्रावधान किया गया है।
अगर आप अपना कारोबार करना चाहते हैं और आपको बिजनेस के लिए रकम की जरूरत है तो आप प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) की मदद से बहुत कम पूंजी से कारोबार शुरू कर सकते हैं।
पीएमईजीपी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्न लोग पात्र होते हैं:
पीएमईजीपी ऋण योजना (PMEGP in Hindi) के तहत दो कैटेगरी में बिजनेस लोन दिया जाता है। दोनों कैटेगरी निम्न है:
ओपन कैटेगरी के तहत ग्रामीण इलाकों में नया बिजनेस शुरु करने के लिए 25% तक की सब्सिडी का प्रावधान है।
अगर कोई व्यक्ति ओपन कैटेगरी के तहत शहरी इलाके में बिजनेस शुरु करना चाहता हैं, उनके लिए 15% सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।
एससी, एसटी, विकलांग, महिला और रिटायर व्यक्ति कैटेगरी में पीएमईजीपी लोन
अगर उद्योग/बिजनेस ग्रामीण क्षेत्र में शुरु किया जा रहा है, तो 33% सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है।
अगर उद्योग/बिजनेस शहरी क्षेत्र में शुरु किया जा रहा है, तो उसके लिए 25% सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है।
प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत बिजनेस लोन प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम किसी ऐसे बिजनेस को शुरु करने का ताना – बाना बुनना पड़ता है, जो पीएमईजीपी योजना के तहत रजिस्टर्ड हो। योजना के अंतगर्त बिजनेस लोन प्राप्त करने के लिए पीएमईजीपी ऑनलाइन आवेदन करना होता है।
पीएमईजीपी ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको प्रधानमंत्री रोजगार योजना की आधिकारी वेबसाइट लॉग इन करना होता है।
पीएमईजीपी ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना होता है। उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर यह दिखाना होता है कि आप बिजनेस लोन की रकम का उपयोग कैसे करेंगे। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनती है, तो इस लिंक https://kviconline.gov.in/pmegp/pmegpweb/docs/jsp/newprojectReports.jsp को क्लिक करें। यहां पर आपको सैकड़ो प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी।
पीएमईजीपी परियोजना के तहत बिजनेस लोन प्राप्त करने के लिए कुछ जरूरी कागजातों की जरूरत होती है। जरूरी कागजातों की लिस्ट निम्न है:
देश की प्रमुख नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी – एनबीएफसी ZipLoan द्वारा एमएसएमई कारोबारियों को 7.5 लाख तक का बिजनेस लोन, सिर्फ 3 दिन* में, मिनिमम डाक्यूमेंट्स पर प्रदान किया जाता है।
पीएमईजीपी लोन कैसे प्राप्त करें?
प्रधानमंत्री इम्प्लॉयमेंट जेनरेशन प्रोग्राम (PMEGP) के तहत लोन वितरित करने का कार्य जिला मुख्यालय द्वारा किया जाता है। इसके लिए क्षेत्र को दो पार्ट में विभाजित किया गया है। शहरी और ग्रामिण। शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए जिला उद्योग केंद्र (DIC) कार्य करता है, इसे नोडल एजेंसी भी कहते हैं। जबकि ग्रामीण इलाके में इसके लिए खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (KVIC) कार्य करता है। इस बोर्ड से संपर्क किया जा सकता है।
पीएमईजीपी लोन क्या होता है?
पीएमईजीपी (PMEGP) योजना एक रोजगार योजना है। इस योजना का पूरा नाम प्रधानमंत्री इम्प्लॉयमेंट जेनरेशन प्रोग्राम (PMEGP) है। इसे हिंदी में हम प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के नाम से भी जानते हैं। ... पीएमईजीपी लोन योजना के तहत मिलने वाले बिजनेस लोन की खास बात यह है की, इसमें सरकार द्वारा 35% तक की सब्सिडी भी मिलती है।
रोजगार के लिए लोन कैसे मिलेगा?
भारत सरकार इसके लिए प्रयासरत है कि लोग स्वरोजगार को प्राथमिकता दें। अधिक से अधिक लोग स्वरोजगार को अपनाएं। इस हेतु सहायता के लिए प्रधानमंत्री इम्पलॉमेंट जेनरेशन योजना शुरु की गई है। इस योजना में रोजगार शुरु करने के लिए बेरोजगारों को लोन मिलता है। रोजगार शुरु करने के लिए धानमंत्री इम्प्लॉयमेंट जेनरेशन प्रोग्राम (PMEGP) के तहत लोन मिलता है। आवेदन करने के लिए जिला उद्योग केंद्र या खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड से संपर्क किया जा सकता है।
उद्योग विभाग से लोन कैसे मिलेगा?
हर जिले में उद्योग विभाग होता है। इस उद्योग विभाग कार्य एमएसएमई और एसएमई उद्योगों को बढ़ावा देना और नव उद्योग स्थापित करने में कारोबारियों की सहायता करना है। उद्योग विभाग से लोन लेने के लिए अपने जिले के उद्योग विभाग में जाकर संपर्क करना होता है। वहां पर फॉर्म वगैरह भरना होता है। इसके बाद का प्रोसेस वहीं पर बता दिया जाता है।
सब्सिडी वाला लोन कौन सा है?
सरकार द्वारा छोटे और मध्यम स्तर के कारोबारियों को सहायता प्रदान करने के लिए सब्सिडी वाला बिजनेस लोन प्रदान किया जाता है। सब्सिडी में लोन का एक हिस्सा माफ हो जाता है। वर्तमान में सब्सिडी वाला लोन पीएम मुद्रा लोन, पीएमईजीपी लोन, स्टार्ट-अप लोन और स्टैंड-अप लोन है।
केवीआईसी क्या है?
केवीआईसी का फूल-फॉर्म खादी एंड विलेज इड्स्ट्रीज कमीशन होता है। इसे हिंदी में खादी और ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)(Khadi and Village Industries Commission), संसद के 'खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956' के तहत भारत सरकार द्वारा निर्मित एक वैधानिक संस्था है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग का मूख्य कार्य जिलों के उद्योग विभाग और खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (KVIC) से सम्यवय स्थापित करना है। इसके साथ ही खादी एंड विलेज इड्स्ट्रीज कमीशन (केवीआईसी) उद्योग संबंधित योजना भी शुरु करता है। जिसका क्रियान्वन जिलों द्वारा किया जाता है।
