ग्रामीण रोज़गार सृजन कार्यक्रम (REGP)

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना (Prime Minister Employment Generation Program / PMEGP - Pradhan Mantri Rojgar Sirjan Karyakaram) के तहत ग्रामीण रोज़गार सृजन योजना - Rural employment generation program (REGP) कार्यक्रम शुरु किया गया है।

ग्रामीण रोज़गार सृजन कार्यक्रम - Rural employment generation program (REGP) के तहत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले उन युवाओं को रियायती ब्याज दरों बिजनेस लोन मुहैया कराया जाता, जो युवा स्वरोजगार करने लिए इच्छुक होते हैं।

इस योजना के तहत ग्रामीण युवा जो भी स्वरोजगार करना चाहते हैं, उस स्वरोजगार को शुरु करने में लगने वाली कुल लागत का 90 प्रतिशत लागत सरकार के द्वारा अनुमोदित धन लिस्टेड बैंकों और अन्य वित्तीय कंपनियों से बिजनेस लोन के तौर पर मिलता है। बाकी सिर्फ 10 प्रतिशत लाभार्थी को खुद से लगाना होता है।

आपको जानकारी के लिए बता दें कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (एनबीएफसी) ZipLoan द्वारा एमएसएमई कारोबारियों को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए 7.5 लाख तक का बिजनेस लोन, बीना कुछ गिरवी रखे, सिर्फ 3 दिन में प्रदान किया जाता है। आइये REGP योजना के बारे में समझते हैं।

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प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (PMEGP) क्या है?

भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम - Prime Minister Employment Generation Program / PMEGP - Pradhan Mantri Rojgar Sirjan Karyakaram (PMEGP) 2008 में शुरु किया गया है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम - Prime Minister Employment Generation Program / PMEGP - Pradhan Mantri Rojgar Sirjan Karyakaram (PMEGP) के तहत उन कारोबारियों को बिजनेस लोन मिलता है, जो कारोबारी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई बिजनेस शुरु करना चाहते हैं।

इस योजना के तहत मिलने वाले बिजनेस लोन का उपयोग बिजनेस में होने वाले खर्चो, वाहन के खर्चे और वर्किंग कैपिटल इत्यादि जैसी जरूरतों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के तहत राष्ट्रीयकृत बैंक और योजना द्वारा सलेक्टेड वित्तीय कंपनियों के जरिये बिजनेस लोन प्रदान किया जाता है।

भारत सरकार ने दो मौजूदा सरकारी योजना को मिलाकर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना शुरु किया है। जिन दो सरकारी योजनाओं को मिलाकर बनाया गया है, उन दो योजनाओं में प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMRY) और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (REGP) शामिल हैं।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना का उद्देश्य

इस योजना को पीएम रोजगार योजना भी कहते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लिए नेशनल लेवल पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) नोडल एजेंसी के तौर पर कार्य करता है। स्टेट लेवल पर राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (KVIB) और जिला स्तर पर जिला उद्योग केंद्र (DIC) प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लिए नोडल एजेंसी के तौर कार्य करते हैं।

पीएम रोजगार योजना का उद्देश्य स्वरोजगार को अधिक से अधिक बढ़ावा देना है। युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन देना है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए युवाओं को खुद का बिजनेस करने के लिए बिजनेस लोन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

ग्रामीण रोज़गार सृजन कार्यक्रम (REGP) क्या है?

भारत को गाँवों का देश कहा जाता है। लेकिन वर्तमान में हालात बदल गये हैं। गाँवों के युवा रोजगार की तलाश में अपना गाँव छोड़कर शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। ऐसे में गाँव उजाड़ होते जा रहे हैं। सरकार की मंशा है कि गाँव के युवा अपने इलाके में ही रहकर जीविकापार्जन करें। जिससे कि गाँव गुलजार रहे और ग्रामीण युवाओं को शहरों की तरफ पलायन भी न करना पड़े।

सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करना चाहती है। केंद्र सरकार ग्रामीण युवाओं को खुद का स्वरोजगार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा ग्रामीण रोज़गार सृजन कार्यक्रम - Rural employment generation program (REGP) शुरु किया गया है।

जो ग्रामीण युवा अपने क्षेत्र में ही अपना स्वरोजगार शुरु करना चाहते हैं, उनकों इस सरकारी योजना के तहत अधिकतम 5 लाख रुपये का बिजनेस लोन, बिना कुछ गिरवी रखे मुहैया कराया जाता है। बिजनेस लोन की स्वीकृति जिला उद्योग केंद्र (DIC) के जरिये होती है।

ग्रामीण रोज़गार सृजन कार्यक्रम (REGP) का उद्देश्य

ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम की शुरुवात ग्रामीण गरीबी और बेरोज़गारी को खत्म करने के लक्ष्य को लेकर वर्ष 1980 में हुई थी। ग्रामीण रोज़गार सृजन कार्यक्रम उद्देश्य ग्रामीण बेरोज़गार श्रमिकों के लिए ग्रामीण स्वरोजगार जैसे कि मछली पालन, सौर उर्जा (सोलर सिस्टम) प्लांट लगाना और पशुओं के लिए चारा विकास प्लांट लगाना था। इस तरह के स्वरोजगार को चुनने वाले युवा/श्रमिकों को आर्थिक मदद के तौर पर सरकारी लोन मिलने की व्यवस्था केन्द्र सरकार द्वारा की गई है।

ग्रामीण रोज़गार सृजन कार्यक्रम (REGP) की विशेषताएं

ग्रामीण रोज़गार सृजन कार्यक्रम (REGP) की पात्रता

Rural employment generation program (REGP) यानी ग्रामीण रोज़गार सृजन कार्यक्रम का लाभ प्राप्त करने के लिए वह सभी भारतीय नागरिक पात्र हैं, जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और जिनकी उम्र 18 साल से अधिक है।

ग्रामीण रोज़गार सृजन कार्यक्रम (REGP) के लिए जरूरी कागजात

लोन कहां से मिलेगा?

सभी जरूरी कागजातों को इक्कठा करने के बाद जिला उद्योग कार्यालय में फॉर्म को जमा करना होता है। अगर जिला उद्योग कार्यालय से फॉर्म पास हो जाता है और लोन स्वीकृत हो जाता है तो निम्न वित्तीय संस्थाओं में से किसी एक से लोन मिल सकता है।

ZipLoan से मिलता है सिर्फ 3 दिन* में बिजनेस लोन

नॉन बैंकिंग फाइनेशियल कंपनी ZipLoan द्वारा कारोबारियों की सुविधा के लिए 7.5 लाख तक का बिजनेस लोन सिर्फ 3 दिन* में दिया जाता है। ZipLoan देश में प्रमुख ऐसी फिनटेक कंपनी है।

ZipLoan द्वारा अधिक से अधिक कारोबारियों को लोन देने के लिए बहुत आसान पात्रता मापदंड बनाया गया है। साथ ही बेहद कम कागजी दस्तावेजों की मांग की जाती है।

ZipLoan से बिजनेस लोन पाने की पात्रता

बिजनेस लोन के लिए निम्न कागजातों की जरूरत पड़ती है:

ZipLoan से बिजनेस लोन लेने के फायदें

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बुनियादी समस्याओं का हल

राम यादव

मैं बारह वर्षों से अपना कारोबार चला रहा हूं लेकिन अपने बिजनेस का विस्तार करने के लिए सक्षम नहीं था। मैंने Ziploan में आवेदन किया और उन्होंने मेरे लोन आवेदन को बहुत ही कम समय में मंजूरी दे दी।

कंचन लता

मैंने अपने कारोबार की ज़रूरतों के लिए ZipLoan से संपर्क किया। कंपनी से लोन पाने की शर्तें पूरा करना आसान था। उन्हें सिर्फ 1 साल का ITR और बिजनेस का सालाना टर्नओवर 10 लाख तक की जरूरत थी।

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